रायगड, 15 डिसेंबर : दाखलपूर्व आणि प्रलंबित खटल्यांचा जलद निपटारा व्हावा आणि प्रलंबित खटले सामोपचाराने मिटावेत या हेतूने आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय लोकअदालतीत जिल्ह्यातील अनेक प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून वादपूर्व व दाखल अशी एकूण ११ हजार ६१७ प्रकरणे सामंजस्याने मिटविण्यात यश आले आहेत, अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा न्यायाधीश अमोल शिंदे यांनी दिली.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली यांच्या निर्देशाप्रमाणे संपूर्ण भारतभर राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामध्ये न्यायालयांतील प्रलंबित प्रकरणे तसेच वादपूर्व प्रकरणे ठेवण्यात आली. जिल्ह्याचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ए. एस. राजंदेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यामध्ये आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये रायगड जिल्ह्यातील ५२ हजार ९०१ वादपूर्व प्रकरणे व ९ हजार ८१४ प्रलंबित अशी एकूण ६२ हजार ७१५ प्रकरणे लोक अदालतीमध्ये ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी ९ हजार २९० वादपूर्व प्रकरणे व २ हजार ३२७ प्रलंबित प्रकरणे अशी एकूण ११ हजार ६१७ प्रकरणे सामंजस्याने मिटवून निघाली असून त्याद्वारे पक्षकारांना एकूण १९ कोटी २० लाख ३३ हजार ११७ रुपयांची तडजोड रक्कम मिळवून देण्यात आली आहे.
१० जोडप्यांचा लोक अदालतमध्ये संसार जुळला
रायगड जिल्ह्यातील लोकन्यायालयात १० जोडप्यांचा (पाली-१, पेण-१, रोहा-१, महाड-३, पनवेल-१, खालापूर-२, अलिबाग-१) सामंजस्याने वाद मिटल्यामुळे संसार सुरळीत झाला आहे.
मोटार अपघात प्रकरणांमध्ये ५ कोटी ६६ लाख २८ हजार इतकी नुकसान भरपाई मंजूर
जिल्ह्यामध्ये एकूण ४८ मोटार अपघात प्रकरणांमध्ये तडजोड झाली असून पक्षकारांना ५ कोटी ६६ लाख २८ हजार इतकी नुकसान भरपाईची रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. अलिबाग येथील पक्षकारांचा जिल्हा न्यायाधीश क. २,एन. के. मणेर व पॅनलवरील न्यायाधिशांनी पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार केला.
जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांत २८ लोक अदालतीचे कक्ष स्थापन करण्यात आले होते. लोक अदालतीमध्ये पक्षकारांना न्यायालयात येण्याची सक्ती न करता व्हिडीओ कॉलचा वापर करुनसुध्दा प्रकरणे मिटविण्यात आली.
