ठाणे: ठाणे महानगरपालिकेच्या महिला व बालकल्याण विभागात सन 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी महापालिका क्षेत्रातील गरीब व गरजू महिलांसाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. यामधील काही योजनांसाठी असलेली उत्पन्नाची अट रद्द करून केशरी व पिवळी शिधापत्रिका ग्राह्य धरावी, जेणेकरून या योजनांचा लाभ जास्तीत जास्त गरजू महिलांना घेता येईल अशी सूचना खासदार नरेश म्हस्के यांनी महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांना पत्रान्वये केली आहे.
सन 2024-25 या आर्थिक वर्षात महिला व बालकल्याण विभागाच्या माध्यमातून गरीब व गरजू महिलांसाठी विविध योजना राबविण्यासाठी जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली आहे. यामध्ये योजना क्र.5 – दुर्धर आजारांनी ग्रासलेल्या महिलांना (एच.आय.व्ही.ग्रस्त/कॅन्सर ग्रस्त/डायलेसिस/अर्धांग वायु इत्यादी गंभीर आजार) उदरनिर्वाहासाठी अनुदान देणे. योजना क्र. 6-कोणत्याही कारणांमुळे पतीचे/कर्त्या पुरुषाचे निधन होवून एकल/विधवा झालेल्या महिलांच्या पुनर्वसनाबाबत योजना राबविणे व योजना क्र.7 – 60 वर्षांवरील विधवा/घटस्फोटीत ज्येष्ठ महिलांना उदरनिर्वाहासाठी अर्थ सहाय्य देणे आदि योजनांचा समावेश आहे. सदर योजनांसाठी संबंधितांकडून अर्ज सादर करतांना उत्पन्नाचा दाखला सादर करावा अशी अट ठेवण्यात आली आहे.
या योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिला या परिस्थितीमुळे ग्रासलेल्या असतात, किंबहुना त्यांच्याकडे कोणत्याही प्रकारचे रोजगाराचे साधन नसल्यामुळे त्यांना उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे शक्य नसते, तसेच विधवा महिलांना देखील उत्पन्नाचा दाखला सहजरित्या उपलब्ध होत नाही, यासाठी त्यांना संबंधित विभागाकडे वारंवार फेऱ्या माराव्या लागतात, यामध्ये त्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे अनेक महिला या योजनांपासून वंचित राहू शकतात. त्यामुळे उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट शिथिल करावी अशी मागणी गरजू महिला व बहुतांशी माजी नगरसेविकांनी मागणी खासदार नरेश म्हस्के यांचेकडे मागणी केली आहे.
`महाराष्ट्र राज्यामध्ये “मा.मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना” राबवित असतांना केशरी व पिवळी शिधापत्रिका यावर रक्कम रुपये रु.1,00,000/- पेक्षा उत्पन्नाची नोंद आहे अशी शिधापत्रिकेची छायांकित प्रत स्वीकारुन लाभ देण्यात आला आहे. याच धर्तीवर ठाणे महानगरपालिकेच्या महिला व बालकल्याण कल्याणकारी योजनांकरिता तहसिलदार यांचेकडील उत्पन्न दाखला किंवा पिवळी व केशरी शिधापत्रिका यावर रक्क्म रु.1,00,000/- पेक्षा कमी उत्पन्न नोंद असलेली छायांकित प्रत असा बदल करुन महिला व बालकल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना क्र. 5, 6 व 7 साठी निश्चित केलेली उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट शिथील करणेबाबत खासदार नरेश म्हस्के यांनी आयुक्तांना लेखी सूचना केली आहे.
