वॉशिंग्टन : सध्या अमेरिकेवर ३६ ट्रिलियन डॉलर्सचे कर्ज आहे, जे प्रत्येक नागरिकासाठी सुमारे १ लाख डॉलर्स (८४ लाख रुपये) आहे. गेल्या चार महिन्यांत हे कर्ज एक ट्रिलियन डॉलरने वाढले असून, दरवर्षी एक ट्रिलियन डॉलर्स व्याजाचा बोजा अमेरिकी अर्थव्यवस्थेवर येतो.
डोनाल्ड ट्रम्प यांना दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्षपद मिळाल्यानंतर त्यांच्यासमोर हे कर्ज संकट मोठे आव्हान ठरणार आहे. २०२१ मध्ये जो बिडेन सत्तेवर आल्यावर कर्ज २६.९ ट्रिलियन डॉलर होते, ते त्यांच्या कार्यकाळात ९ ट्रिलियन डॉलरने वाढले. परंतु, यापूर्वीही सरकारच्या अनियंत्रित खर्चामुळेच हा कर्जाचा डोंगर निर्माण झाला आहे.
अमेरिकेतील संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, मेडिकेअर, शिक्षण, व पायाभूत सुविधा यावर प्रचंड खर्च होतो. तसेच, वित्तीय तूट वाढल्यामुळे सरकारला कर्ज घ्यावे लागते. ट्रम्प यांच्या आधीच्या कार्यकाळातही कर्ज १९ ट्रिलियन डॉलर्सवरून २७ ट्रिलियन डॉलर्सवर गेले होते. त्यामुळे ट्रम्प यांच्यासाठी ही समस्या नवनिर्मित नसली, तरी ती सोडवणे कठीण आहे.
अमेरिकन सरकारला कर्जफेडीसाठी जास्त कर आकारावा लागू शकतो, त्यामुळे नागरिकांवरील आर्थिक ताण वाढेल. त्याशिवाय, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बेकायदेशीर स्थलांतरितांना हद्दपार करण्याचे आश्वासन दिले होते. हे अंमलात आणण्यासाठी अब्जावधी डॉलर्स खर्च होईल, त्यामुळे कर्ज संकट अधिक गंभीर होईल.
कर्ज नियंत्रणासाठी नवीन सरकारला ८ ट्रिलियन डॉलर्सच्या खर्चात कपात करावी लागणार आहे. तसेच देशाला तूट कमी करण्यासाठी कठोर उपाययोजना कराव्या लागतील. ट्रम्प यांची आर्थिक धोरणे कर्ज कमी करण्यासाठी कितपत यशस्वी ठरतील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
