वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कारकिर्दीत अमेरिका सुमारे १८ हजार भारतीयांना हद्दपार केले जाऊ शकते.अमेरिकन इमिग्रेशन आणि कस्टम एन्फोर्समेंटने जारी केलेल्या आकडेवारीतून ही माहिती समोर आली आहे.ज्यामुळे १८,००० भारतीय नागरिकांना हद्दपारीचा सामना करावा लागला. यूएस इमिग्रेशन अँड कस्टम एन्फोर्समेंट (ICE) ने जारी केलेल्या अहवालानुसार, अमेरिकेतील एकूण १.४५ दशलक्ष निर्वासितांमध्ये १८,००० बेकायदेशीर भारतीयांचा समावेश आहे.
ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने इमिग्रेशन नियमांच्या कडक अंमलबजावणीसाठी कठोर पाऊले उचलली होती. या धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे भारतीय आणि इतर विदेशी नागरिकांसाठी अमेरिकेत असणे कठीण झाले आहे.आयसीईने म्हटले आहे की, योग्य कागदपत्रांशिवाय अमेरिकेत राहणाऱ्या स्थलांतरितांना हद्दपार करणे हा ट्रम्प यांचा सीमा सुरक्षा अजेंडा आहे. ट्रम्प पुढील महिन्यात २० जानेवारीला अमेरिकेचे अध्यक्ष म्हणून शपथ घेणार असून, त्यांच्या सरकारने पुन्हा एकदा इमिग्रेशन नितीतील कडक अंमलबजावणीला चालना देण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बेकायदेशीर स्थलांतरितांसाठी अमेरिकेची भूमिकाही आणखी कठोर होऊ शकते.आयसीईने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये ही आकडेवारी जाहीर केली होती. यानुसार, १७,९४० भारतीयांना अंतिम आदेशाच्या यादीत ठेवण्यात आले आहे, हे लोक सध्या आयसीईच्या ताब्यात नाहीत, परंतु ते निर्वासित होण्याची वाट पाहत आहेत. यातील अनेक भारतीयांनी तीन वर्षांहून अधिक काळ कायदेशीर प्रक्रिया सहन केली आहे.
अहवालानुसार, आशियातील अवैध स्थलांतरितांच्या बाबतीत भारताचा क्रमांक १३ वा आहे. यासोबतच निर्वासन प्रक्रियेत ‘असहकार’ मानल्या गेलेल्या १५ देशांमध्ये भारताचाही समावेश आहे.ज्यांच्यावर निर्वासन प्रक्रियेत सहकार्य न केल्याचा आरोप आहे. आकडेवारीनुसार, गेल्या ३ वर्षांत सुमारे ९०,००० भारतीय बेकायदेशीरपणे अमेरिकेच्या सीमेत प्रवेश करताना पकडले गेले आहेत.त्यापैकी बहुतांश पंजाब, गुजरात आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांतील आहेत, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. तथापि, अहवालात असेही म्हटले आहे की बहुतेक बेकायदेशीर स्थलांतरित हे अमेरिकेच्या सीमेजवळच्या देशांतून येतात. या यादीत होंडुरास आणि ग्वाटेमाला आघाडीवर आहेत. जर आपण आशियाबद्दल बोललो तर ३७,९०८ अवैध स्थलांतरितांसह चीन पहिल्या क्रमांकावर आहे.१७,९४० स्थलांतरितांसह भारत एकूण क्रमवारीत १३ व्या क्रमांकावर आहे. हा अहवाल ट्रम्प प्रशासनाच्या इमिग्रेशन धोरणांच्या कठोरतेचे प्रतिबिंबित करतो आणि भविष्यात इमिग्रेशनशी संबंधित धोरणे अधिक कठोर होऊ शकतात असे सूचित करतो.
